सरकारी कंपनियां भी महिला निदेशकों की नियुक्ति में दिखा रही हैं सुस्ती

 देश के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति को लेकर सेबी की सख्त चेतावनियों के बावजूद कंपनियों का रवैया इस बारे में ढीला-ढाला बना हुआ है। सरकारी कंपनियां भी इसमें सुस्ती दिखा रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी और सेल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की 32 कंपनियों (पीएसयू) ने अब तक सेबी के इस निर्देश को लागू नहीं किया है।
प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध 180 कंपनियों ने अपने बोर्ड में अबतक महिला निदेशकों को नियुक्त नहीं किया है। सेबी के निर्देश का पालन न करने वाली इन कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फायनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरएफसी) जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से 1 अप्रैल तक अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने को कहा था।
आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल तक कुल 872 कंपनियों ने 832 महिलाओं को निदेशक के 912 पदों पर नियुक्त किया है। इन 872 कंपनियों में से 43 कंपनियों में सेबी के निर्देश से पहले ही महिला निदेशक मौजूद थीं। इन कंपनियों ने सेबी के निर्देश के बाद और महिला निदेशकों को बोर्ड में शामिल किया है। इसके अलावा 829 कंपनियों ने सेबी के निर्देश के बाद बोर्ड में महिला निदेशक को नियुक्त किया है। इनमें से 278 कंपनियों ने मार्च में यह नियुक्तियां की हैं। महिला निदेशकों की नियुक्ति की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावनाएं न दिखने पर इन कंपनियों ने अंतिम क्षणों में अपने बोर्ड में महिला निदेशकों की नियुक्ति की है। आंकड़ों के मुताबिक हाल में की गई महिला निदेशकों की नियुक्ति के बाद एनएसई में सूचीबद्ध कुल 1,456 कंपनियों में निदेशक के 1,431 पदों पर 1,222 महिलाएं नियुक्त हैं। इनमें से 671 महिलाएं नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 713 पदों पर नियुक्त हैं।